Author: प्रोफेसर अरबिंदो महतो, इग्नू, नई दिल्ली

सारांश

महात्मा गांधी के ग्रामीण विकास के दार्शनिक ढांचे में आत्मनिर्भरता, स्थिरता और समुदाय-आधारित प्रगति को प्राथमिकता दी गई है। उनका मानना था कि भारतीय स्वतंत्रता की प्राप्ति गांवों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर और व्यवहार्य इकाइयों में बदलने पर निर्भर करती है। स्वदेशी, ग्राम स्वराज, सर्वोदय, सादा जीवन और नई तालीम जैसे उनके मुख्य सिद्धांत एक अधिक समावेशी, करुणामय और एकीकृत सामाजिक संरचना की स्थापना पर केंद्रित हैं।

ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न पहलें लागू की गई हैं, जिनमें 1956 में स्थापित खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी), विनोबा भावे के नेतृत्व में भूदान आंदोलन, 1952 में शुरू किया गया सामुदायिक विकास कार्यक्रम, ग्रामीण सहकारी समितियों को बढ़ावा देना, जैविक कृषि पद्धतियाँ, स्वयं सहायता समूह, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) जैसी ग्रामीण रोजगार योजनाएं और एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) पहल शामिल हैं।

शहरी प्रवास, बाहरी सहायता पर अत्यधिक निर्भरता और पर्यावरणीय क्षरण जैसी चुनौतियों के बावजूद, आत्मनिर्भरता, समान संसाधन वितरण और जमीनी स्तर पर सशक्तिकरण के संबंध में गांधीवादी दृष्टिकोण ग्रामीण विकास के लिए एक टिकाऊ और समावेशी ढांचा प्रदान कर सकता है। इन आदर्शों के पुनरुद्धार और आधुनिकीकरण में ग्रामीण क्षेत्रों में सतत विकास, समानता और समग्र कल्याण को बढ़ावा देने की क्षमता है, जिससे ग्रामीण भारत के लिए एक समृद्ध भविष्य का मार्ग प्रशस्त होगा।

Author: आशीष कुमार (सहायक प्रोफ़ेसर), APEX विधि विभाग, जयपुर, APEX UNIVERSITY

सारांश

ग्रामीण भारत में ट्रांसजेंडर समुदाय की सामाजिक स्थिति एक जटिल और उपेक्षित विषय है, जो सामाजिक संरचना, सांस्कृतिक परंपराओं और कानूनी ढांचे के प्रभाव से प्रभावित होता है। यह अध्ययन ट्रांसजेंडर समुदाय के सदस्यों द्वारा अनुभव किए जाने वाले भेदभाव और स्वीकृति के पैटर्न को समझने का प्रयास करता है। शोध में यह स्पष्ट किया गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में पारिवारिक, सामाजिक, शैक्षिक, और आर्थिक स्तर पर ट्रांसजेंडर समुदाय को गहन भेदभाव का सामना करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त, स्वास्थ्य और न्याय प्रणाली तक उनकी पहुँच सीमित है। हालांकि, हाल के वर्षों में सरकारी नीतियों, गैर-सरकारी संगठनों और न्यायपालिका के प्रयासों के माध्यम से स्वीकृति के संकेत भी उभर रहे हैं। यह शोध सामाजिक जागरूकता और कानूनी सुधारों की आवश्यकता को रेखांकित करता है, जो ग्रामीण भारत में ट्रांसजेंडर समुदाय के सशक्तिकरण और समावेशन के लिए आवश्यक हैं।

मुख्य शब्द (Key Words):-ग्रामीण भारत, ट्रांसजेंडर समुदाय, सामाजिक स्थिति, कानूनी सुधार, सशक्तिकरण,समावेशन

Author: डॉ. देवेन्द्र प्रसाद पाण्डेय, ग्रामीण प्रबंधन विभाग के प्रमुख, एमजीसीजीवी, चित्रकूट

सारांश

भारत में, प्राचीन और पूर्व-औपनिवेशिक काल में धार्मिक, नैतिक और समुदाय-उन्मुख मूल्यों का गहरा प्रभाव था, जिसमें राजा, व्यापारी और संघ सभी मिलकर सामाजिक कल्याण सुनिश्चित करने के लिए कार्य करते थे। यह विरासत भारत में आधुनिक कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) को प्रेरित करती है। औपनिवेशिक काल ने भारत में सीएसआर की नींव रखी, जहाँ टाटा, बिड़ला और गोदरेज जैसे उद्योगपतियों ने व्यावसायिक सफलता को सामाजिक कल्याण से जोड़ा। गांधी के ट्रस्टीशिप के दर्शन ने इस युग को प्रभावित किया, जिसमें नैतिक व्यावसायिक आचरण और सामाजिक भलाई के लिए धन के पुनर्वितरण पर जोर दिया गया।

स्वतंत्रता के बाद की अवधि में सीएसआर की दिशा में संरचित प्रयास देखे गए, जिसमें उद्योगपतियों ने आर्थिक प्रगति को बढ़ावा दिया और महत्वपूर्ण सामाजिक पहलों को वित्तीय सहायता प्रदान की। सार्वजनिक-निजी भागीदारी सामाजिक चुनौतियों के समाधान में महत्वपूर्ण साबित हुई, और कंपनियों ने अपनी ब्रांड प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए सीएसआर का उपयोग करना शुरू कर दिया। कंपनी अधिनियम, 2013 ने सीएसआर को संस्थागत रूप दिया, जिसके तहत योग्य व्यवसायों को राष्ट्रीय विकास में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए बाध्य किया गया। सीएसआर अब एक रणनीतिक पहल में परिवर्तित हो गया है, जिसमें कंपनियाँ मापने योग्य प्रभावों और दीर्घकालिक लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं। तकनीकी प्रगति ने सीएसआर के दायरे और पहुँच को बढ़ाया है, जिससे सामाजिक चुनौतियों के लिए नवीन समाधान संभव हुए हैं। भारत में सीएसआर का भविष्य नवीन विचारों, सामूहिक कार्रवाई, और पर्यावरण संरक्षण के सामंजस्यपूर्ण एकीकरण पर निर्भर करता है, ताकि एक ऐसा वातावरण बनाया जा सके जहाँ प्रत्येक व्यक्ति समृद्ध हो सके, व्यवसाय प्रगति कर सकें, और समुदाय आपसी समृद्धि और कल्याण के आधार पर फल-फूल सकें।

Author: डॉ. गोविन्द कुमार धारीवाल, सहायक अध्यापक, रा. इ. का. धोपडधार, टिहरी गढ़वाल, उत्तराखंड

सार

वर्तमान समय को अनुवाद का युग माना जाता है, क्योंकि साहित्यिक अनुवाद के माध्यम से विश्व एक संकुचित इकाई बन गया है। यद्यपि, वर्तमान अनुवाद प्रक्रिया तथा प्राचीन काल की अनुवाद प्रक्रिया में एक महत्त्वपूर्ण अंतर निहित है, क्योंकि प्राचीन भारतीय साहित्य अथवा किसी अन्य विधा में अनुवादित साहित्य का अभाव है। समकालीन विद्वानों एवं ऋषियों ने अपनी विद्वत्ता एवं ज्ञान के माध्यम से ज्ञान का प्रसार किया। प्राचीन भारतीय साहित्य का आधार वैदिक साहित्य है, जो संस्कृत साहित्य के ज्ञानवर्धक ग्रंथों से परिपूर्ण है। वैदिक साहित्य आज विश्व में ज्ञान का प्रकाशस्तंभ बन गया है, किन्तु वर्तमान में, संपूर्ण वैदिक साहित्य विभिन्न भाषाओं में अनूदित किया गया है।

प्राचीन भारतीय साहित्य में संस्कृत, पाली, प्राकृत इत्यादि भाषाओं से अत्यधिक अनुवाद किया गया, परन्तु इन भाषाओं में विदेशी भाषाओं का कोई अनुवाद उपलब्ध नहीं है। इसकी लोकप्रियता का मुख्य कारण 'अभिज्ञानशाकुंतलम' का विभिन्न भाषाओं में अनुवाद था, क्योंकि कालिदास के 'अभिज्ञानशाकुंतलम' नाटक तथा 'मेघदूत' एवं 'ऋतुसंहार' जैसे काव्यों से विश्व अपरिचित था। वर्तमान में, संस्कृत साहित्य के सभी ग्रंथों का अन्य भारतीय एवं विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है। अनेक विद्वानों ने इन ग्रंथों का विभिन्न भाषाओं में अनुवाद करके भारतीय ज्ञान भंडार को विश्व के समक्ष प्रस्तुत किया है। इसकी ख्याति का एक प्रमुख कारण 'अभिज्ञान शाकुंतलम' का इन भाषाओं में अनुवाद भी है।